पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना (NEBPS)
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना (NEBPS) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में बीपीओ और आईटीईएस केंद्र स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रति सीट 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (वायबिलिटी गैप फंडिंग) दी जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। पात्र कंपनियां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry of Electronics and Information Technology |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- प्रति सीट 50% तक पूंजीगत (CAPEX) या परिचालन (OPEX) व्यय की वित्तीय सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,00,000 प्रति सीट है
- 75% महिला कर्मचारियों को रोजगार देने पर 7.5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन
- 4% दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर 2% का विशेष प्रोत्साहन
- स्वीकृत लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजित करने पर 10% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन
- स्थानीय उद्यमियों के लिए 5% का प्रोत्साहन
- तीन पालियों के संचालन पर लगभग 15,000 प्रत्यक्ष और कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक कंपनी अधिनियम (1956/2013) या एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए
- एक स्थान पर न्यूनतम 25 सीटों की क्षमता वाला बीपीओ/आईटीईएस केंद्र स्थापित करने की सहमति हो
- पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा) में अधिकतम 1,500 सीटों के लिए आवेदन किया जा सकता है
- इकाई को कम से कम 3 वर्षों तक संचालित करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए
- परिसर का न्यूनतम 3 वर्ष का लीज एग्रीमेंट या स्वामित्व का प्रमाण होना आवश्यक है
- प्रति 100 सीटों के लिए न्यूनतम 4,000 वर्ग फुट (40 वर्ग फुट प्रति सीट) स्थान होना चाहिए
- सीटों के अनुसार पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (25-50 सीटों के लिए ₹1 करोड़ से लेकर 1001-1500 सीटों के लिए ₹15 करोड़ तक)
- कम से कम 3 वर्षों तक स्वीकृत सीटों के 1.5 गुना लोगों को रोजगार देने की बाध्यता
- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सकारात्मक नेटवर्थ (31-03-2018 या अंतिम वित्तीय वर्ष तक)
- कंपनी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट न की गई हो
जरूरी दस्तावेज
- कंपनी या एलएलपी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- कंपनी का पैन (PAN) कार्ड
- जीएसटी (GST) या अन्य लागू कर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- श्रम विभाग पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निविदा स्वीकृति पत्र (Tender Acceptance Letter)
- निविदा शुल्क और ईएमडी (EMD) भुगतान का प्रमाण
- स्थानवार सीटों के वितरण का विवरण
- भुगतान हेतु कंपनी का बैंक खाता विवरण
- आवेदक कंपनी के संपर्क विवरण
- सीए द्वारा प्रमाणित नेटवर्थ प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- 2चरण 2: पोर्टल पर उपलब्ध योजना के दिशा-निर्देशों और नियमों को ध्यान से पढ़ें।
- 3चरण 3: बीपीओ/आईटीईएस सीटें स्थापित करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव या बोली (Bid) जमा करें।
- 4चरण 4: मांगी गई सभी व्यावसायिक जानकारियां दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 5चरण 5: सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुमोदन होने की प्रतीक्षा करें।
- 6चरण 6: स्वीकृति के बाद केंद्र स्थापित करें और वीजीएफ (VGF) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर प्रदर्शन रिपोर्ट और दावे प्रस्तुत करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NEBPS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?+
पूर्वोत्तर राज्यों में बीपीओ और आईटीईएस केंद्र स्थापित करके स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और आईटी निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
प्रति सीट कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?+
योजना के तहत कुल खर्च (CAPEX/OPEX) का 50% तक, अधिकतम ₹1,00,000 प्रति सीट वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह योजना किन राज्यों में लागू है?+
यह योजना 8 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
योजना के तहत न्यूनतम कितनी सीटों के लिए आवेदन किया जा सकता है?+
आवेदक को एक स्थान पर न्यूनतम 25 सीटों की क्षमता वाला बीपीओ/आईटीईएस केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है।
क्या महिलाओं को रोजगार देने पर अतिरिक्त लाभ है?+
हाँ, कुल कार्यबल में 75% महिलाएं रखने पर 7.5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)