एआईसीटीई गेनर योजना 2026: उत्तर-पूर्वी तकनीकी संस्थानों के लिए अवसंरचना अनुदान

उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पानी की आपूर्ति वर्ष के दौरान अनियमित होती है, विशेषकर शुष्क मौसम में। पानी के संचयन परियोजनाओं को संस्थानों में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए समर्थन दिया जाता है।

यह योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–गुवाहाटी के माध्यम से लागू की जाती है।

उत्तर पूर्व भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित तकनीकी संस्थानों की कार्यात्मक दक्षता को बढ़ाना, पानी, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना।

क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी वांछित स्तर पर नहीं है। प्रारंभिक इंटरनेट कनेक्शन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है, जबकि आवर्ती लागत संस्था द्वारा वहन की जाती है।

₹15,00,000, 2 वर्ष के लिए प्रथम किस्त के प्राप्ति के बाद।

₹20,00,000, 6 महीने के लिए।

₹5,00,000, 6 महीने के लिए।

पहली किस्त 80% अग्रिम के रूप में, और दूसरी किस्त परियोजना की सफल पूर्णता और आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर प्रतिपूर्ति के रूप में।

संस्था को पूर्ण अनुदान सहित ब्याज के साथ एआईसीटीई को वापस करना होगा, साथ ही औचित्य प्रस्तुत करना होगा।