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केंद्र सरकारव्यवसाय और स्टार्टअप लोनSC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याणयुवाओं के लिए योजनाएं

अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC)

आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English

संक्षेप में

अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) योजना के तहत अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ₹10 लाख से लेकर ₹15 करोड़ तक की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता 3.75% से 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण या इक्विटी निवेश के रूप में 10 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती है। पात्र प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

एक नज़र में

मंत्रालय / विभागMinistry Of Social Justice and Empowerment
स्तरकेंद्र सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

लाभ

  • न्यूनतम ₹10,00,000 से लेकर अधिकतम ₹15,00,00,000 तक की वित्तीय सहायता (कंपनी के वर्तमान नेट वर्थ के अधिकतम दो गुना तक)।
  • ऋण और परिवर्तनीय लिखतों पर 4% वार्षिक ब्याज दर (अनुसूचित जाति की महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों के लिए 3.75% वार्षिक)।
  • इक्विटी निवेश के तहत निकास के समय 8% वार्षिक या मूल्यांकन के अनुसार (जो भी अधिक हो) रिटर्न का प्रावधान।
  • ऋणपत्रों के लिए 36 महीने तक की मूलधन छूट अवधि (मोराटोरियम) सहित अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि।
  • कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए स्वीकृत सहायता का 20% तक का फंड 10 वर्षों के लिए उपलब्ध।
  • प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटरों (टीबीआई) में चयनित विचारों के लिए तीन वर्षों तक औसतन ₹10,00,000 प्रति वर्ष तक का सहयोग।
  • संपत्ति के पहले मूल्यांकन और शीर्षक खोज (टाइटल सर्च) के लिए वकील और मूल्यांकनकर्ता का शुल्क फंड द्वारा वहन किया जाता है।
  • ₹5 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 75% तक और ₹5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए 50% तक निवेश सहायता।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

  • विनिर्माण, सेवा या संबंधित क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाएं या स्टार्ट-अप, जो फंड से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करते हों।
  • व्यवसाय का प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • ₹50 लाख तक की सहायता के लिए पिछले 6 महीनों से अनुसूचित जाति के उद्यमियों की कम से कम 51% शेयरधारिता और प्रबंधन नियंत्रण होना चाहिए।
  • ₹50 लाख से अधिक की सहायता के लिए पिछले 12 महीनों से कम से कम 51% शेयरधारिता और प्रबंधन नियंत्रण होना चाहिए।
  • प्रौद्योगिकी-आधारित परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी आदि) के इनक्यूबेशन केंद्रों से समर्थन या पेटेंट/कॉपीराइट होना आवश्यक है।
  • महिला उद्यमी लाभ के लिए अनुसूचित जाति की महिला के पास 51% शेयर और प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद होना आवश्यक है।
  • दिव्यांग उद्यमियों के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग के दिशानिर्देश लागू होंगे।

जरूरी दस्तावेज

  • उद्यमी का जाति प्रमाण पत्र (ई-दस्तावेज भी मान्य)
  • कंपनी या प्रमोटरों द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
  • इनक्यूबेशन सेंटर या कॉरपोरेट से प्रमाण पत्र (प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए)
  • अनुसूचित जाति उद्यमी के नाम पर पेटेंट या कॉपीराइट से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
  • भारत सरकार के संबंधित विभाग से जारी स्वीकृति पत्र (सरकारी सब्सिडी या स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में)

आवेदन कैसे करें

  1. 1आधिकारिक पोर्टल https://foa.vcfsc.in/#/signin पर जाएं और खाता बनाने के लिए रजिस्टर विकल्प चुनें।
  2. 2पंजीकरण फॉर्म भरें, ओटीपी के माध्यम से मोबाइल और ईमेल सत्यापित करें और लॉगिन विवरण तैयार करें।
  3. 3अपने विवरण से लॉगिन करें और वीसीएफ-एससी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जाएं।
  4. 4कंपनी, प्रमोटर और परियोजना से जुड़ी अनिवार्य जानकारी दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
  5. 5विवरण की जांच करें, घोषणा पत्र को स्वीकार करें और आवेदन पत्र जमा करें।
  6. 6स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रारंभिक समीक्षा और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड द्वारा परियोजना स्थल के निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करें।
  7. 7इन्वेस्टमेंट कमेटी की अंतिम स्वीकृति के बाद आशय पत्र स्वीकार करें, कानूनी दस्तावेज निष्पादित करें और किश्तों में राशि प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वीसीएफ-एससी योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?+

इस योजना के तहत न्यूनतम ₹10,00,000 और अधिकतम ₹15,00,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

ऋण पर ब्याज दर कितनी है?+

ऋण पर ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति की महिला और दिव्यांग उद्यमियों के लिए यह दर 3.75% प्रति वर्ष है।

क्या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म सीधे आवेदन कर सकती हैं?+

नहीं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एलएलपी सीधे पात्र नहीं हैं। उन्हें सहायता प्राप्त करने से पहले प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना होगा।

कंपनी में अनुसूचित जाति के प्रमोटरों की कितनी हिस्सेदारी अनिवार्य है?+

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ कम से कम 51% शेयरधारिता होना अनिवार्य है।

ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि क्या है?+

वित्तीय सहायता की अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक है, जिसमें ऋणपत्रों के लिए 36 महीने तक की मोराटोरियम अवधि शामिल है।

क्या एसटी या ओबीसी वर्ग के उद्यमी इस योजना के लिए पात्र हैं?+

नहीं, यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के उद्यमियों के लिए है। अन्य श्रेणियों के उद्यमी इसमें पात्र नहीं हैं।

NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)