पीएम-सेतु घटक I: सरकारी आईटीआई उन्नयन योजना

एक नज़र में

लाभ

• हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब और 800 स्पोक) का आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ उन्नयन।
• पांच वर्षों में ₹60,000 करोड़ का कुल परिव्यय, जिसमें केंद्र (50%), राज्य (33%) और उद्योग (17%) की भागीदारी है।
• प्रत्येक हब आईटीआई के लिए अधिकतम ₹81 करोड़ और प्रत्येक स्पोक आईटीआई के लिए ₹40 करोड़ तक का निवेश।
• एक हब और चार स्पोक वाले प्रत्येक क्लस्टर के लिए लगभग ₹241 करोड़ का सांकेतिक बजट।
• हब आईटीआई में औसतन 4 नए पाठ्यक्रम और 10 पुराने पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण; स्पोक आईटीआई में 2 नए पाठ्यक्रम और 8 का नवीनीकरण।
• डिप्लोमा, अल्पकालिक पाठ्यक्रम (3 से 6 महीने), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम की सुविधा।
• प्लेसमेंट सहायता, अप्रेंटिसशिप, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और उपचारात्मक कक्षाओं की बेहतर सुविधाएं।
• हब आईटीआई में उत्पादन केंद्र, इनक्यूबेशन केंद्र और मेकर स्पेस की स्थापना।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष फंडिंग अनुपात (74.7% केंद्र, 8.3% राज्य, 17% उद्योग)।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

• संस्थान का संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चयनित सरकारी आईटीआई होना आवश्यक है।
• एंकर उद्योग साझेदार के रूप में भारत में कार्यरत प्रतिष्ठित कंपनियां या विनिर्माता पात्र हैं।
• उद्योग संघ, कंसोर्टियम, उद्योग-संचालित फाउंडेशन या उद्योग द्वारा समर्थित शैक्षणिक संस्थान भी आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदक के पास प्रशिक्षण प्रबंधन, पाठ्यक्रम निर्माण और तकनीकी संचालन की क्षमता होनी चाहिए।
• आवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या और अनुभव की शर्तों को पूरा करना होगा।

जरूरी दस्तावेज

• रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज
• प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रतिक्रिया दस्तावेज
• रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी)
• कंपनी पंजीकरण एवं निगमन प्रमाण पत्र
• टर्नओवर प्रमाणित करने वाले वित्तीय विवरण
• कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित दस्तावेज
• गैर-प्रतिबंधित होने का घोषणा पत्र (डीबारमेंट डिक्लेरेशन)
• स्टाफिंग और फंडिंग के लिए राज्य सरकार के प्रतिबद्धता पत्र
• रोजगार और अप्रेंटिसशिप हेतु उद्योगों के साथ किए गए समझौते (एमओयू)
• हब और स्पोक आईटीआई की आधारभूत जानकारी (प्रारूप 1)
• विगत तीन वित्तीय वर्षों के बजट आवंटन दस्तावेज (प्रारूप 2)
• पांच वर्षीय निवेश योजना बजट (प्रारूप 3)
• प्रदर्शन संकेतक दस्तावेज (प्रारूप 4)
• कार्यान्वयन समय-सारणी (गैंट चार्ट - प्रारूप 5)
• मानव संसाधन योजना एवं प्रस्तावित एसपीवी प्रबंधन विवरण
• शेयरधारक समझौता (एसएचए) और लाइसेंस समझौता (एलए)
• बैंक गारंटी के रूप में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी
• वार्षिक परिचालन योजना (एओपी)
• संपत्ति रजिस्टर और सीए द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. 1चरण 1: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारी आईटीआई की पहचान कर पात्रता नियमों के साथ आरएफपी जारी करता है।
2. 2चरण 2: पात्र औद्योगिक साझेदार आरएफपी का अध्ययन कर रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करते हैं।
3. 3चरण 3: आवेदक अपने प्रस्ताव और एसआईपी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार के पास जमा करते हैं।
4. 4चरण 4: राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है।
5. 5चरण 5: चयनित प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) को भेजा जाता है।
6. 6चरण 6: मंजूरी मिलने के बाद धारा 8 कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) गठित कर समझौते किए जाते हैं।
7. 7चरण 7: एसपीवी के लिए एस्क्रो बैंक खाता खोला जाता है जिसमें केंद्र, राज्य और उद्योग अपनी निर्धारित राशि जमा करते हैं।
8. 8चरण 8: एसपीवी वार्षिक कार्य योजना बनाकर बुनियादी ढांचे, मशीनों की खरीद और नए पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न