राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
गृह मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस कर्मियों के बच्चों को उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें छात्राओं को ₹36,000 वार्षिक और छात्रों को ₹30,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Home Affairs |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- छात्राओं के लिए ₹3,000 प्रति माह (वार्षिक ₹36,000)।
- छात्रों के लिए ₹2,500 प्रति माह (वार्षिक ₹30,000)।
- पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों तक सहायता दी जाती है।
- प्रतिवर्ष कुल 500 छात्रवृत्तियां (250 बालकों और 250 बालिकाओं को) प्रदान की जाती हैं।
- छात्रवृत्ति राशि PFMS के माध्यम से सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा भेजी जाती है।
- चयनित नए आवेदकों को माननीय प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों के आश्रित बच्चे होने चाहिए।
- AICTE, MCI, UGC या संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम (जैसे B.Tech, MBBS, BDS, B.Ed, BBA, BCA, B.Pharm, MBA, MCA आदि) में अध्ययनरत हों।
- नए आवेदकों के पास न्यूनतम प्रवेश योग्यता (10+2/डिप्लोमा/स्नातक) में कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य हैं।
- नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है।
- डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री से तकनीकी/व्यावसायिक डिग्री के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र भी पात्र हैं।
- यह छात्रवृत्ति प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों के लिए ही मान्य है।
- आवेदक की वैवाहिक स्थिति और शहीद पुलिस कर्मी के पद का पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि पुलिस कर्मी आतंकी/नक्सली हिंसा में शहीद हुए थे।
- न्यूनतम प्रवेश योग्यता (12वीं/डिप्लोमा/स्नातक) की स्व-सत्यापित अंकसूची।
- शहीद पुलिस कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आधार से लिंक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र (नवीनीकरण हेतु अनिवार्य)।
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: आधिकारिक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) scholarships.gov.in पर जाएं।
- 2चरण 2: 'Applicant Corner' में 'New Registration' पर क्लिक करें, दिशानिर्देश पढ़ें और पंजीकरण पूरा करें।
- 3चरण 3: अपने आवेदन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- 4चरण 4: योजनाओं की सूची में से 'Prime Minister’s Scholarship Scheme for Wards of States/UTs Police Personnel' का चयन करें।
- 5चरण 5: आवेदन पत्र में अपनी शैक्षणिक, व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- 6चरण 6: राज्य सरकार द्वारा जारी शहादत प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन पात्र है?+
आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों के आश्रित बच्चे, जो मान्यता प्राप्त व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए पात्र हैं।
योजना के तहत कितनी छात्रवृत्ति राशि मिलती है?+
छात्राओं को ₹3,000 प्रति माह (वार्षिक ₹36,000) और छात्रों को ₹2,500 प्रति माह (वार्षिक ₹30,000) दिए जाते हैं।
प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए?+
नए आवेदकों के लिए न्यूनतम योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक अनिवार्य हैं। नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
एक परिवार से कितने बच्चे यह छात्रवृत्ति ले सकते हैं?+
एक परिवार से अधिकतम दो बच्चे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।
क्या दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) या विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं?+
नहीं, पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?+
आवेदन केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
छात्रवृत्ति कितने वर्षों तक दी जाती है?+
यह छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों तक प्रदान की जाती है।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)