पीएम सेतु घटक II: पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) का आधुनिकीकरण
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
पीएम सेतु घटक II के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना) का उच्चीकरण किया जा रहा है। यहाँ 10वीं पास, स्नातक और सेवारत पेशेवरों के लिए उन्नत डिप्लोमा, अल्पकालिक व दीर्घकालिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। पात्र छात्र इन संस्थानों की प्रबंधन समितियों द्वारा जारी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
लाभ
- भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित 5 NSTI संस्थानों का 200 करोड़ रुपये प्रति संस्थान की दर से कुल 1,000 करोड़ रुपये में अवसंरचना उन्नयन।
- प्रत्येक संस्थान के संचालन और कार्यबल हेतु 20 करोड़ रुपये (कुल 100 करोड़ रुपये) का प्रावधान।
- 50,000 प्रशिक्षकों के तकनीकी एवं शिक्षण प्रशिक्षण (विदेश प्रशिक्षण सहित) के लिए 400 करोड़ रुपये का समर्पित प्रावधान।
- 20 दीर्घकालिक नए ट्रेड, 10 अल्पकालिक ट्रेड और 20 मौजूदा पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण।
- आधुनिक प्रयोगशालाओं, आवासीय सुविधाओं और पुनर्निर्मित अथवा नए छात्रावासों का निर्माण।
- 10वीं पास और उससे उच्च योग्यता वाले छात्रों के लिए बहु-प्रवेश व निकास विकल्पों के साथ डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा प्रमाणपत्र।
- प्रत्येक संस्थान में उद्योग सहयोग केंद्र और राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र सहित चार विशेष अकादमिक केंद्रों की स्थापना।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- प्रशिक्षुओं के लिए: 10वीं पास या उससे ऊपर, स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च कौशल चाहने वाले कामकाजी पेशेवर।
- सीटीएस (CTS) पाठ्यक्रम: ट्रेड के अनुसार 8वीं, 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण।
- सीआईटीएस (CITS) पाठ्यक्रम: सीटीएस (आईटीआई), एनएसी, डिप्लोमा या डिग्री धारक।
- डिप्लोमा पाठ्यक्रम: 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण।
- उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम: 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण।
- पीजी सर्टिफिकेट: स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री धारक।
- प्रमुख उद्योग भागीदार (LIP) के लिए: न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार, कम से कम 500 कर्मचारी और प्रति संस्थान 40 करोड़ रुपये का वित्तीय योगदान।
जरूरी दस्तावेज
- शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका और प्रमाण पत्र (8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री आवश्यकतानुसार)।
- सीआईटीएस हेतु सीटीएस / एनएसी / डिप्लोमा / डिग्री प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो।
- उद्योग भागीदारों हेतु: टर्नओवर प्रमाण पत्र (न्यूनतम ₹500 करोड़), कर्मचारी संख्या प्रमाण, वित्तीय प्रतिबद्धता पत्र एवं रणनीतिक निवेश योजना प्रस्ताव।
आवेदन कैसे करें
- 1चरण 1: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर या लुधियाना स्थित संबंधित NSTI द्वारा जारी प्रवेश अधिसूचना देखें।
- 2चरण 2: अपनी पसंद के पाठ्यक्रम (डिप्लोमा, सीटीएस, सीआईटीएस आदि) की पात्रता शर्तों की पुष्टि करें।
- 3चरण 3: आवश्यक शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज एकत्र करें।
- 4चरण 4: संबंधित संस्थान की प्रबंधन समिति (IMC) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना आवेदन जमा करें।
- 5चरण 5: उद्योग भागीदार प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) द्वारा जारी ईओआई (EoI) और आरएफपी (RFP) निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम सेतु घटक II क्या है?+
यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की योजना है, जिसके तहत 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आधुनिक बनाया जा रहा है।
इस योजना के तहत कौन से 5 संस्थान शामिल हैं?+
यह योजना भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में लागू की गई है।
प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?+
पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम योग्यता 8वीं, 10वीं या 12वीं पास से लेकर डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर तक निर्धारित है।
क्या इन संस्थानों में छात्रावास की सुविधा मिलेगी?+
हाँ, योजना के तहत सभी 5 परिसरों में आधुनिक आवासीय सुविधाएं और नए व नवीनीकृत छात्रावास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उद्योग भागीदार बनने के लिए क्या पात्रता है?+
उद्योग भागीदार का वार्षिक कारोबार कम से कम 500 करोड़ रुपये, 500 कर्मचारी और प्रति संस्थान 5 वर्षों में 40 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)