लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स (LAGC)
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत 761 स्थानीय युवाओं को प्रमाणित गाइड बनाया जाता है। चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। पात्र युवा जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Tourism Department |
| स्तर | राज्य सरकार (Uttarakhand) |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
लाभ
- कोर्स पूरा करने पर लाभार्थी को प्रमाणित लो-एल्टीट्यूड गाइड का दर्जा मिलेगा।
- राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भूमिका मजबूत करने के लिए कौशल विकास का अवसर मिलेगा।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- आवेदक उत्तराखंड का युवा होना चाहिए।
- चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा और कुल 761 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
- विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन कैसे करें
- 1निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह भरें।
- 2विभाग द्वारा मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- 3भरे हुए फॉर्म को जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- 4विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल हों।
- 5जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा मुख्यालय भेजी गई सूची में से गठित समिति अंतिम चयन करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स के लिए कौन पात्र है?+
उत्तराखंड के युवा इस कोर्स के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
इस योजना के तहत कितने लाभार्थियों का चयन किया जाता है?+
'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कुल 761 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
आवेदन कैसे किया जा सकता है?+
आवेदकों को निर्धारित प्रारूप भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
प्रतिभागियों का अंतिम चयन कौन करता है?+
मुख्यालय में गठित एक समिति मूल्यांकन और परीक्षण के बाद प्रतिभागियों का अंतिम चयन करती है।
कोर्स पूरा होने पर क्या लाभ मिलता है?+
कोर्स पूरा करने पर उम्मीदवार एक प्रमाणित लो-एल्टीट्यूड गाइड बन जाते हैं।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)