राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत विपणन प्रोत्साहन योजना

एक नज़र में

लाभ

• पिछले 3 वर्षों की औसत बिक्री का 10 प्रतिशत विपणन प्रोत्साहन के रूप में देय।
• राज्य स्तरीय संगठनों के लिए केंद्र सरकार का अधिकतम अंश ₹1,00,00,000 तक।
• प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार का अधिकतम अंश ₹15,00,000 तक।
• सामान्य मामलों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वित्तीय व्यय साझाकरण।
• राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा वहन।
• प्राप्त प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत संगठन को और 50 प्रतिशत सदस्य बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा वितरण।
• 5 वर्ष की योजना अवधि में अधिकतम 3 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा।
• नोडल एजेंसी द्वारा राशि प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर पात्र एजेंसियों और बुनकरों को भुगतान अनिवार्य।

कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)

• आवेदक राज्य हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समिति, राष्ट्रीय संगठन, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह अथवा फेडरेशन होना चाहिए।
• संस्था द्वारा हथकरघा उत्पाद की अंतिम बिक्री सीधे उपभोक्ता को की गई होनी चाहिए।
• बिक्री किए गए उत्पादों पर हथकरघा मार्क (हैंडलूम मार्क) या इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उपयोग अनिवार्य है।
• आवेदक के पास पिछले 3 वर्षों का प्रमाणित हथकरघा बिक्री टर्नओवर होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

• हथकरघा उत्पादों के जीएसटी अनुपालक बिक्री बिल और इनवॉइस।
• जीएसटी अनुपालक सूत (यार्न) खरीद बिल।
• पिछले 3 वर्षों का औसत बिक्री टर्नओवर विवरण।
• हैंडलूम मार्क या इंडिया हैंडलूम ब्रांड के उपयोग का प्रमाण।
• उपभोक्ताओं को अंतिम उत्पाद बिक्री का प्रमाण।
• निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन (अनुलग्नक - बी8)।
• राज्य स्तरीय परियोजना समिति की अनुशंसा और राज्य अंश स्वीकृति आदेश (राज्य स्तरीय प्रक्रियाओं हेतु)।

आवेदन कैसे करें

1. 1चरण 1: पिछले 3 वर्षों के जीएसटी अनुपालक बिक्री बिल, सूत खरीद रसीदें और टर्नओवर आंकड़े एकत्रित करें।
2. 2चरण 2: निर्धारित आवेदन पत्र (अनुलग्नक - बी8) को सही विवरणों के साथ भरें।
3. 3चरण 3: प्राथमिक और राज्य स्तरीय संस्थाएं अपने आवेदन संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा विभाग में जमा करें।
4. 4चरण 4: राज्य सरकार दावों का सत्यापन करेगी और राज्य स्तरीय परियोजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
5. 5चरण 5: राज्य सरकार समेकित प्रस्ताव को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को प्रेषित करेगी।
6. 6चरण 6: राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठन अपने दावे सीधे विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को भेज सकते हैं।
7. 7चरण 7: अनुमोदन के पश्चात नोडल एजेंसी 7 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से राशि संस्था और बुनकरों के खातों में हस्तांतरित करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न