अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना
आधिकारिक myScheme रिकॉर्ड से जांचा गया Read in English
संक्षेप में
यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने वाले पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक का सरकारी अनुदान देती है। योजना का लाभ उन ओबीसी लाभार्थियों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 तक है। पात्र संगठन एनजीओ-दर्पण और मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
एक नज़र में
| मंत्रालय / विभाग | Ministry Of Social Justice and Empowerment |
| स्तर | केंद्र सरकार |
| आय सीमा | ₹1 lakh |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ
- स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत परियोजना लागत का 90% तक सरकारी अनुदान मिलता है।
- सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) या अन्य संस्थाओं के लिए सहायता राशि परियोजना लागत के 30% तक सीमित है।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर पहली किस्त के रूप में 75% तक की राशि जारी की जाती है।
- लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद दूसरी किस्त दी जाती है।
- ओबीसी युवाओं को कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और वेल्डिंग जैसे व्यवसायों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलता है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के गांवों और पिछड़े जिलों की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
कौन आवेदन कर सकता है (पात्रता)
- लाभार्थी केंद्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ओबीसी सूची में शामिल होना चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
- संगठन का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी राज्य अधिनियम/पब्लिक ट्रस्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- संगठन का पंजीकरण कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए और 3 साल से बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
- संगठन के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- संगठन गैर-लाभकारी (बिना लाभ कमाने वाला) और लोकतांत्रिक रूप से संचालित होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- एनजीओ का पैन कार्ड
- पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड या अन-ऑडिटेड खाते
- उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate)
- चालू वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान
- पिछले वर्ष की सांख्यिकीय डेटा सहित कार्य-निष्पादन रिपोर्ट
- प्रशिक्षुओं का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र
- प्रशिक्षुओं का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹1,00,000 तक)
आवेदन कैसे करें
- 1एनजीओ-दर्पण पोर्टल (ngodarpan.gov.in) पर जाएं और सही नाम व पैन दर्ज करके यूनिक आईडी प्राप्त करें।
- 2सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पोर्टल (grants-msje.gov.in/register-page) पर जाएं और यूनिक आईडी व पैन से पंजीकरण करें।
- 3मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
- 4मंत्रालय के पोर्टल (grants-msje.gov.in/ngo-login) पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- 5निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन परियोजना प्रस्ताव भरें और संगठन का बैंक विवरण दर्ज करें।
- 6पिछले वर्ष के लेखा विवरण, बजट अनुमान और रिपोर्ट जैसे सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- 7भरे हुए फॉर्म की जांच करने के बाद अंतिम सबमिशन करें और पावती रसीद डाउनलोड करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओबीसी लाभार्थियों के लिए पारिवारिक आय की क्या सीमा है?+
लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संस्थाओं को सरकार से कितना वित्तीय अनुदान मिलता है?+
सरकार स्वीकृत परियोजना लागत का 90% तक अनुदान देती है, जिसकी पहली किस्त में 75% तक राशि जारी होती है।
क्या कोई छात्र सीधे इस पोर्टल पर आवेदन कर सकता है?+
नहीं, यह अनुदान पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाता है, जो पात्र ओबीसी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य है?+
योजना के तहत कुल पंजीकृत प्रशिक्षुओं में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है?+
सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग द्वारा निर्धारित एनसीवीटी (NCVT) प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
आवेदन के लिए एनजीओ के पास कितना अनुभव होना चाहिए?+
संस्था के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव और न्यूनतम 3 वर्ष का कानूनी पंजीकरण होना चाहिए।
NaukriZila सरकारी वेबसाइट नहीं है। केवल आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें; सरकारी योजना के लिए किसी को पैसे न दें। स्रोत: myScheme (Government of India)